लोक निर्माण विभाग ने 5 सड़कों के लिए 109 करोड़ की निविदा को दी मंजूरी

  बीजापुर, बलौदाबाजार और रायपुर जिले में पुल-पुलियों सहित 74 किलोमीटर सड़क का होगा निर्माण उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने संबंधित कार्यपाल...

 

बीजापुर, बलौदाबाजार और रायपुर जिले में पुल-पुलियों सहित 74 किलोमीटर सड़क का होगा निर्माण
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने संबंधित कार्यपालन अभियंताओं को अनुबंधित समयावधि में काम पूर्ण कराने के दिए निर्देश
गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए मापदंडों के अनुरूप निर्माण सुनिश्चित करने को कहा
पिनकोंडा-चेरपाल मार्ग के लिए 47.64 करोड़ की निविदा को मंजूरी, 80 पुल-पुलियों सहित बनेगी 42.56 किलोमीटर सड़क

रायपुर । राज्य शासन ने बीजापुर, बलौदाबाजार-भाटापारा और रायपुर जिले में 5 सड़कों के लिए 108 करोड़ 96 लाख रुपए की निविदा को मंजूरी दी है। इस राशि से तीनों जिले में पुल-पुलियों सहित कुल 73.86 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने संबंधित कार्यपालन अभियंताओं को अनुबंधित समयावधि में काम पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए मापदंडों के अनुरूप सभी सड़कों और पुल-पुलियों के निर्माण सुनिश्चित करने को कहा है।
लोक निर्माण विभाग ने बीजापुर जिले में 42.56 किलोमीटर लंबे पिनकोंडा से चेरपाल मार्ग के लिए 47 करोड़ 64 लाख रुपए की निविदा स्वीकृत की है। इस मार्ग में 80 पुल-पुलिया भी बनाए जाएंगे। विभाग ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 7 किलोमीटर लंबाई में पुल-पुलियों सहित रिसदा बायपास मार्ग के निर्माण के लिए 11 करोड़ 91 लाख रुपए के निविदा को मंजूरी दी है।
लोक निर्माण विभाग ने रायपुर जिले में 9 किलोमीटर लंबाई के भानसोज-बरछा-मालीडीह-खौली मार्ग के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 20 करोड़ 17 लाख रुपए की निविदा स्वीकृत की है। इसमें मार्ग में पड़ने वाले पुल-पुलियों के निर्माण भी शामिल हैं। रायपुर में ग्राम चरौदा-धरसींवा में 3.20 किलोमीटर फोरलेन गौरवपथ के निर्माण के लिए 14 करोड़ 81 लाख रुपए तथा रायपुर रेलवे स्टेशन से शदाणी दरबार तक एक्सप्रेस-वे में 12.10 किलोमीटर लंबाई में डामर नवीनीकरण कार्य के लिए 14 करोड़ 43 लाख रुपए की निविदा को भी लोक निर्माण विभाग ने मंजूरी दी है।
विभाग ने संबंधित कार्यपालन अभियंताओं को अनुबंधित कार्यों का संपादन और पर्यवेक्षण विभागीय मापदंडों के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ये कार्य किसी अन्य को सब-लेट (Sub-let) नहीं किए जाएंगे तथा कार्य संपादन के लिए पावर-ऑफ-अटॉर्नी मान्य नहीं होगी। राज्य शासन द्वारा इन निविदाओं की मंजूरी इस शर्त पर दी गई है कि अनुबंध के पूर्व ठेकेदार से एडीशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी (APS) की राशि की बैंक गारंटी जो संपूर्ण कार्यावधि के लिए प्रभावशील हो, प्राप्त कर ली जाए।