सीएम हेल्पलाइन का असर: किसान अस्मलाल की समस्या का हुआ तुरंत समाधान

  बेनूर समिति को मिले शेष डीएपी वितरण के निर्देश ​रायपुर  । प्रदेश में सुशासन, जवाबदेही और जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण की दिशा में मुख्य...

 

बेनूर समिति को मिले शेष डीएपी वितरण के निर्देश

​रायपुर  । प्रदेश में सुशासन, जवाबदेही और जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण की दिशा में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के जरिए आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे शासन के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत हो रहा है ।सुशासन की दिशा में सीएम हेल्पलाइन किसानों के लिए एक भरोसेमंद माध्यम साबित हो रही है। नारायणपुर जिले के बेनूर सेवा सहकारी समिति अंतर्गत आने वाले ग्राम के किसान अस्मलाल साहू की डीएपी उर्वरक से जुड़ी समस्या का विभाग ने प्राथमिकता के आधार पर निराकरण कर दिया है।

शिकायतकर्ता से मोबाइल नंबर पर संपर्क कर तत्काल जानकारी दी गई

      ​   कृषि कार्य के लिए आवश्यक खाद समय पर न मिलने से परेशान किसान अस्मलाल साहू ने अपनी समस्या को लेकर 16 जुलाई 2026 को सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी। अस्मलाल साहू का कहना था कि एक हेक्टेयर भूमि के लिए पर्याप्त डीएपी खाद की आवश्यकता थी, लेकिन निर्धारित कोटा पूरा न होने के कारण खेती-किसानी प्रभावित हो रही थी। ​शिकायत मिलते ही कृषि और सहकारिता विभाग हरकत में आया। मार्कफेड द्वारा पहले ही बेनूर समिति को पर्याप्त मात्रा में 326.16 टन यूरिया और 245 टन डीएपी उपलब्ध कराया जा चुका था। समस्या की वस्तुस्थिति जानने के लिए अधिकारियों ने शिकायतकर्ता से मोबाइल नंबर  पर सीधा संपर्क साधा।

डीएपी खाद नियमानुसार तत्काल उपलब्ध कराने दी सहमति

       ​प्रकरण के त्वरित निपटारे के लिए विभाग ने किसान अस्मलाल साहू और बेनूर सोसायटी के प्रभारी उमेश नायक के बीच कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए संवाद कराया। चर्चा के दौरान सोसायटी प्रभारी ने स्पष्ट किया कि किसान को पहले ही आंशिक मात्रा में खाद दी जा चुकी है। विभागीय निर्देशों के बाद समिति प्रभारी ने शेष आवश्यक डीएपी खाद नियमानुसार तत्काल उपलब्ध कराने की सहमति दी।

विभागीय तत्परता और समस्या के समयबद्ध समाधान

        ​विभागीय तत्परता और समस्या के समयबद्ध समाधान पर किसान अस्मलाल साहू ने पूर्ण संतोष व्यक्त किया।आउटबाउंड सत्यापन कॉल में शिकायतकर्ता की सहमति मिलने के बाद सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरण को सफलतापूर्वक बंद कर दिया गया। इस पहल ने एक बार फिर साबित किया है कि सरकार किसानों की हर समस्या के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।