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*केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में पेश करेंगी आम बजट, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट है*

रायपुर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2023-2024 के लिए संसद में आज बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण का ये पांचवा बजट है। 2024 लोकसभा चुनाव...



रायपुर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2023-2024 के लिए संसद में आज बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण का ये पांचवा बजट है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट है। ऐसे में सरकार बड़े ऐलान कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस बार बड़े आर्थिक फैसलों के साथ-साथ आम लोगों को भी बड़ी राहत दे सकती है।


एक्सपर्ट्स की मानें तो बजट 2023 में सरकार सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और राजमार्गों में और निवेश पर ध्यान देगी। रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए फोकस का एक अन्य प्रमुख क्षेत्र affordable housing है। घरों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार किफायती आवास परियोजनाओं के लिए नई पहल और धन की घोषणा करेगी ताकि उन्हें आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके।


मोदी सरकार 2.0 का यह आखिरी पूर्ण बजट है, ऐसे में जनमानस को सरकार से यह उम्मीदें हैं कि बढ़ती महंगाई के बीच उसे राहत दी जाएगी। मध्यम वर्ग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले, यह देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार राजकोषीय विवेक और लोकलुभावन भावनाओं के बीच कैसे संतुलन बनाती है।


 

बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए 18 महीने का डीए एरियर देने की घोषणा हो सकती है। साथ ही सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का फैसला भी हो सकता है। इससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में काफी बढ़ोतरी होगी। इकोनॉमिक सर्वे 2023 के मुताबिक अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच डायरेक्ट टैक्स में 26 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में से सरकार इस बार टैक्सपेयर्स को कुछ राहत देने पर विचार कर सकती है।


रेलवे के बजट में 25 से 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जा सकती है। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए 300 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा बजट में 30 से 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाये जाने का ऐलान हो सकता है। जो भी सरकारी या प्राइवेट कंपनियां हाइड्रोजन ट्रेनें बनाएंगी, उन्हें मेक इन इंडिया के तहत इंसेटिव देने का प्रावधान भी किया जा सकता है।

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