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मतांतरण से देश की सुरक्षा को खतरा- एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय

  रायपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंचम सरसंघचालक कुप्पा हाली सीतारामय्या सुदर्शन की पुण्य स्मृति में 18 जून को व्याख्यानमाला का आयोजन में...

 

रायपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंचम सरसंघचालक कुप्पा हाली सीतारामय्या सुदर्शन की पुण्य स्मृति में 18 जून को व्याख्यानमाला का आयोजन में मैक आडिटोरियम में किया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय अपने विचार रखेंगे कार्यक्रम का आयोजन श्री सुदर्शन प्रेरणा मंच के नेतृत्व में किया जा रहा है। आयोजन की जानकारी देते हुए अश्वनी उपाध्याय ने बताया कि कार्यक्रम में रामराज्य की कल्पना पर आधारित विचारों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम ने सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून का पालन किया था चारों भाइयों के दो दो बच्चे थे। भगवान राम ने सबको समान शिक्षा, समान कानून, समान सुरक्षा आदि का पालन करवाया था। हमारे देश में भी रामराज्य की कल्पना की जा सकती है लेकिन यह कानून से ही संभव है राम राज्य की स्थापना का उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम, सबका साथ सबका विकास की भावना का होना जरूरी है। देश को प्रगति पर ले जाना है तो अंग्रेजी कानून में काफी कुछ संशोधन करने और नए कानून बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान में भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद , माओवाद नक्सलवाद और मतांतरण से देश गर्त में जा रहा है। उपाध्याय का कहना है कि हिंदू धर्म के लोग कभी नहीं कहते कि किसी एक भगवान की पूजा करो लेकिन ईसाई मिशनरी और अन्य संप्रदाय के लोगों की सोच अलग है। एक सवाल के जवाब में उपाध्याय ने कहा कि धार्मिक फिल्में सोच समझकर बनाई जानी चाहिए केवल पैसा कमाने के उद्देश्य से धार्मिक फिल्मों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। फिल्मों में वही दिखाया जाए जो धर्म वेद ग्रंथों में लिखा है। कुछ फिल्मकार तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं जो कि उचित नहीं है। उपाध्याय ने कहा कि मतांतरण से देश को गंभीर खतरा है मत अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ही खतरा है जो मत अंतरण करवाने का काम करते हैं वह देशद्रोही हैं सरकार को मतांतरण रोकने के लिए आगे आना चाहिए। कड़े कानून बनाकर सख्त सजा दी जानी चाहिए। हमारे देश का कानून लचीला है बहुत ही स्लो है उसमें सुधार की आवश्यकता है। देश का कानून ऐसा होना चाहिए कि 1 घंटे में एफआईआर लिखी जाए। 30 दिनों में जांच की जाए और 1 साल में दोषी को सजा देनी चाहिए। कानून बनाना हम सभी देशवासियों की जिम्मेदारी है। अंग्रेजों का कानून बेकार हो गया है देश के सभी निवासियों के लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए।

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